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            भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है |  इस मिशन के कुल चार घटक हैं |  इच्छुक लाभार्थी ‘भागीदारी में किफायती आवास’, ‘लाभार्थी  आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ तथा ‘स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास’ के लिए स्थानीय शहरी निकायों से तथा ‘ब्याज आधारित सब्सिडी’ घटक के लिए निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें | भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (निर्माण भवन, नई दिल्ली) में इस मिशन के तहत आवेदन पत्र सीधे तौर पर स्वीकार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है |  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है |

       प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन  के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान है | इसकी वैधता की जांच कर पात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने के बाद, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की जाती है |

           केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सन्दर्भ में, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को दिल्ली में आवासों की मांग सर्वे के काम की जिम्मेदारी दी गई है | इस सन्दर्भ में  डूसिब और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं | दिल्ली के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के  अंतर्गत आवास प्राप्ति हेतु  निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं |

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